Sarkari Yojana India 17 July 2024 लेटेस्ट अपडेट्स – नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है “सरकारी योजना इंडिया – Sarkari Yojana INDIA” पर, जहां हम आपको प्रतिदिन लाते हैं भारत सरकार की योजनाओं की नवीनतम जानकारी।
यहां पढ़ें की सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट्स और जानें कैसे इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।
Government may increase Rashtriya Krishi Vikas Yojana outlay by 10% to ₹8,308 crore | Sarkari Yojana India 17 July 2024 लेटेस्ट अपडेट्स
इस घटनाक्रम से अवगत दो लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार आगामी बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए लगभग 10% बढ़ाकर 8,308.3 करोड़ रुपये कर सकती है।
आरकेवीवाई योजना को 2007 में कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) के तहत शुरू किया गया था और इसे 100% केंद्रीय सहायता के साथ राज्य योजना योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में लागू किया गया था।
अपेक्षित वृद्धि की खबर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले किसानों तक पहुँचने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में आरकेवीवाई के लिए 7,150 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो वित्त वर्ष 2023 के 10,433 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से कम है। वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में सरकार ने आरकेवीवाई के लिए 7,553 करोड़ रुपये आवंटित किए। वित्त और कृषि मंत्रालयों को ईमेल से भेजे गए सवालों का जवाब नहीं मिला।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) किसानों के प्रयासों का समर्थन करके, जोखिम को कम करके और कृषि-व्यवसाय उद्यमिता को प्रोत्साहित करके खेती को आकर्षक बनाने पर केंद्रित है।
1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में, सरकार ने वित्त वर्ष 25 के लिए कृषि मंत्रालय को ₹1.27 ट्रिलियन (लाख करोड़) आवंटित किए थे, जो वित्त वर्ष 24 में ₹1.26 ट्रिलियन के आवंटन से थोड़ा अधिक था। इसमें से लगभग ₹1.17 ट्रिलियन कृषि विभाग को और ₹9,941.09 करोड़ कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) को दिए जाएंगे।
वित्त वर्ष 24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कृषि विभाग को ₹1.16 ट्रिलियन आवंटित किए गए, जबकि DARE को ₹9,876.60 करोड़ दिए गए।
उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ाया | Sarkari Yojana India 17 July 2024 लेटेस्ट अपडेट्स
उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ाया, स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किए। इसके साथ ही, सरकार ने नीति में उल्लिखित सब्सिडी और प्रोत्साहन की उपलब्धता को अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
नीति अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देना और राज्य में EV अपनाने के लिए एक सहायक वातावरण स्थापित करना है
उत्तर प्रदेश द्वारा सभी हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दिए जाने के बाद यह विस्तार किया गया है, जिससे खरीदारों की बचत बढ़ेगी।
योजना के अनुसार, EV खरीदारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों के लिए ₹5,000 और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों के लिए ₹1 लाख तक की छूट मिलेगी। इस योजना में निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹20 लाख और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए ₹12,000 की भी पेशकश की गई है।
नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022, ईवी खरीदने वाले व्यक्तियों को वित्तीय लाभ प्रदान करती है क्योंकि यह उन्हें अधिक किफायती बनाती है। इस योजना के तहत, ईवी निर्माताओं को भी लाभ मिलता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य राज्य के भीतर निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देना है जबकि सरकार सेवा प्रदाताओं को भी प्रोत्साहित कर रही है।
योजना के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ₹5,000 की सब्सिडी मिलती है जबकि 4-पहिया वाहन ₹1 लाख के प्रोत्साहन के पात्र हैं। यह योजना निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹20 लाख और ई-थ्री-व्हीलर्स के लिए ₹12,000 प्रति वाहन की सब्सिडी प्रदान करती है।
Sarkari Yojana India 17 July 2024 लेटेस्ट अपडेट्स | Sarkari Yojana India इंडिया
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार किया जाएगा: Sarkari Yojana India 17 July 2024 लेटेस्ट अपडेट्स
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ ही मध्यप्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।
इसके लिए धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग आवश्यक अध्ययन कर कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के स्थानों की यात्रा करने से बुजुर्ग यात्रियों को न केवल अपने राज्य के प्रसिद्ध स्थलों और मंदिरों के दर्शन का अवसर मिलेगा, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा।
प्रदेश की भौगोलिक संरचना के कारण नागरिक अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन नहीं कर पाते और अपने राज्य की विशेषताओं से अनभिज्ञ रहते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में कहा कि युवाओं को प्रदेश की प्राचीन धरोहरों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से परिचित कराने के लिए अन्य विभाग भी पहल करें।
युवाओं को ज्ञान-विज्ञान के केन्द्रों, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर ले जाने से उनका ज्ञान बढ़ेगा। आदिवासी विकास विभाग प्रत्येक जिले से मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराए।
बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अनेक लोक गायक, संगीतकार और कलाकार निवास करते हैं। उन्हें प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आमंत्रित किया जाना चाहिए।
वे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मंचीय प्रस्तुतियों के लिए भ्रमण करते हैं। उन्हें विभिन्न देवस्थानमों के दर्शन का लाभ भी मिलेगा। उनकी कला देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं तक भी पहुंचेगी।
धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करें | Sarkari Yojana India 17 July 2024
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के साथ-साथ अन्य देवस्थलों पर भी विभिन्न सुविधाओं का विकास आवश्यक है। देव स्थल परिसर सुविधाओं से सुसज्जित हो, इसके लिए विभिन्न संबंधित विभाग सक्रिय रहें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रामराजा की नगरी ओरछा, शारदा माता के स्थल मैहर, बड़ा महादेव मंदिर, चौरागढ़ महादेव और जटाशंकर पचमढ़ी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली।
योजना से आठ लाख नागरिकों को लाभ मिला है | Sarkari Yojana India 17 July 2024
बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन आईआरसीटीसी द्वारा किया जा रहा है। इसमें देश के 41 एकल तीर्थ स्थल और 9 जोड़ी तीर्थ स्थल शामिल हैं।
पिछले 12 वर्षों में राज्य के करीब 8 लाख श्रद्धालुओं को योजना का लाभ मिला है। यात्रा के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का चयन किया जाता है। महिलाओं के लिए दो वर्ष की छूट है। 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक या शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक अपने साथ परिचारक ले जाने के पात्र हैं।
भोजन और आवास के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को चिकित्सा, सुरक्षा और सड़क परिवहन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में 29 भारत गौरव ट्रेनों के संचालन से राज्य के 18 हजार 480 श्रद्धालुओं को लाभ मिला। चालू वित्तीय वर्ष में वाराणसी-अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कामाख्या, शिरडी, हरिद्वार, मथुरा- वृंदावन, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि (नागपुर) और स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए 35 ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2023-24 से हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा भी शुरू की गई है उन्हें भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों से प्रयागराज, गंगासागर, शिरडी और मथुरा वृंदावन ले जाया गया।
बजट 2024 से FAME-III योजना को बाहर रखा गया, निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है | Sarkari Yojana India 17 July 2024 लेटेस्ट अपडेट्स
सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए FAME-III योजना को आगे बढ़ा रही है, जिसके निकट भविष्य में लागू होने की संभावना है, 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा की – पीटीआई
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME) योजना के तीसरे चरण को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल नहीं किया जाएगा, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री ने ऑटो उद्योग निकाय SIAM द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संवाददाताओं को बताया।
इस साल की शुरुआत में, भारी उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की थी कि FAME योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या फंड खत्म होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।
हाइब्रिड वाहनों पर कर कटौती के बारे में, पीटीआई ने बताया, कुमारस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर फैसला लेंगे, वित्त मंत्रालय आगे की रूपरेखा पर काम कर रहा है।
भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईवी-तैयार कार्यबल तैयार करने पर केंद्रित एक कार्यक्रम में, कुमारस्वामी ने आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा सहित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के महत्वपूर्ण लाभों पर प्रकाश डाला।
Sarkari Yojana India 17 July 2024 लेटेस्ट अपडेट्स | Sarkari Yojana India इंडिया
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